स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर बरसे कांग्रेस नेता संदीप पटवाल, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।

स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर बरसे कांग्रेस नेता संदीप पटवाल, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।
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स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर बरसे कांग्रेस नेता संदीप पटवाल, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।



चमोली (उत्तराखंड):सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) थराली की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 

एक प्रेस वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता संदीप कुमार पटवाल ने थराली विधानसभा की स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन विकासखंडों का इकलौता मुख्य अस्पताल अब महज एक 'रेफर सेंटर' बनकर रह गया है।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संदीप पटवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने जनता से वादा किया था कि ६ महीने के भीतर थराली स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे मशीन की सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि, लंबे समय बाद भी आज तक इन मशीनों की व्यवस्था नहीं हो पाई है।इस लापरवाही का सबसे बड़ा खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपातकालीन स्थिति में घायल व्यक्तियों, बुजुर्गों और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को बुनियादी उपचार तक नहीं मिल पा रहा है।

कांग्रेस नेता ने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि थराली, देवाल और नारायणबगड़ विकासखंड के लोगों के लिए यह एकमात्र सहारा है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को करीब १५० से २०० किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा, किसी भी दुर्घटना या आपातकाल की स्थिति में मरीजों का इलाज करने के बजाय उन्हें तुरंत दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है।

आगामी बरसाती मौसम को लेकर चिंता जताते हुए पटवाल ने कहा कि मानसून सिर पर है, लेकिन आपदा के लिहाज से संवेदनशील इस क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुरक्षा के लिए अब तक कोई सुरक्षात्मक कार्य (पुश्ते या दीवार निर्माण आदि) नहीं किए गए हैं। उन्होंने इसे शासन-प्रशासन और मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया।

कांग्रेस नेता संदीप कुमार पटवाल ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द थराली स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे और अन्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं बहाल नहीं की गईं, तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जनता के हक के लिए उग्र आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी।

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